केंद्र सरकार कट्टरवादी विचारधारा को लेकर हमेशा ही सख्त रवैया अपनाती है। एक बार फिर केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वहां की जेलों में जितने भी कट्टरवादी कैदी रहते हैं उन्हें अलग रखा जाए। नकारात्मक रूप से प्रभाव डालने वाले कैदियों का अलग रखा जाए ताकि दूसरों पर उनका असर
